भारत में चुनावी प्रक्रिया को सुव्यवस्थित और प्रभावी बनाने के उद्देश्य से, केंद्र सरकार ने हाल ही में लोक सभा में दो ऐतिहासिक विधेयक पेश किए हैं। इन विधेयकों का लक्ष्य देश में “एक राष्ट्र, एक चुनाव” की अवधारणा को … Read more
भारत के 51वें मुख्य न्यायाधीश (Chief Justice of India – CJI) के रूप में न्यायमूर्ति संजीव खन्ना ने शपथ ग्रहण कर ली है। यह शपथ भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में आयोजित एक भव्य समारोह में दिलाई। … Read more
संयुक्त राज्य अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव विश्वभर में चर्चा का विषय होता है। 2024 के चुनावों में रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप ने उल्लेखनीय जीत हासिल की, जिससे न केवल अमेरिकी राजनीति में बदलाव आएंगे बल्कि उनकी नीतियों और … Read more
हाल ही में, भारत के सुप्रीम कोर्ट ने अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 की धारा 18 के संदर्भ में एक महत्वपूर्ण निर्णय सुनाया है। इस निर्णय में सुप्रीम कोर्ट की दो न्यायाधीशों की पीठ ने स्पष्ट … Read more
जम्मू और कश्मीर के विशेष दर्जे को समाप्त करने के लिए भारत सरकार ने 5 अगस्त 2019 को अनुच्छेद 370 और 35A का निरसन किया। इसे ‘संविधान (जम्मू और कश्मीर पर लागू) आदेश, 2019’ के माध्यम से लागू किया गया … Read more
हाल ही में, सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब राज्य एवं अन्य बनाम दविंदर सिंह और अन्य, 2024 मामले में अनुसूचित जाति (SC) व अनुसूचित जनजाति (ST) वर्गों के संबंध में एक महत्वपूर्ण निर्णय दिया है। कोर्ट के अनुसार, राज्य SC व … Read more
केंद्र सरकार ने हाल ही में नीति आयोग का पुनर्गठन किया है, यह पुनर्गठन इस साल जून में नई सरकार के गठन के बाद किया जाना प्रस्तावित था। ज्ञातव्य है कि नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) को छोड़कर … Read more
भारत के मुख्य न्यायाधीश ने हाल ही में एक महत्वपूर्ण बयान दिया है कि देश में विविधता को बनाए रखने के लिए ‘संवैधानिक नैतिकता’ आवश्यक है। यह बयान संवैधानिक मूल्यों और नैतिकता की अहमियत को दर्शाता है, जो हमारे लोकतंत्र … Read more
1 जुलाई, 2024 को भारत में तीन नए आपराधिक कानून लागू हुए हैं। ये कानून भारतीय न्याय संहिता, 2023; भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 2023 हैं। इन कानूनों को संसद ने 2023 में पारित किया था और … Read more
हाल ही में, लोक लेखा समिति (PAC) और प्राक्कलन समिति (EC) के पुनर्गठन के लिए लोक सभा में प्रस्ताव पेश किए गए हैं। ये दोनों समितियां संसद की वित्तीय समितियां हैं जो सरकारी व्यय और बजट पर निगरानी रखती हैं। … Read more
पटना हाई कोर्ट ने हाल ही में एक महत्वपूर्ण निर्णय में बिहार आरक्षण (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए) (संशोधन) अधिनियम, 2023 तथा बिहार (शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश में) आरक्षण (संशोधन) अधिनियम, 2023 को असंवैधानिक करार … Read more
विश्व बैंक समूह ने नीतिगत अनुसंधान पर एक महत्वपूर्ण कार्य-पत्र जारी किया है, जिसका शीर्षक है ‘टू हंड्रेड एंड फिफ्टी थाउज़न्ड डेमोक्रेसीज़: ए रिव्यू ऑफ विलेज गवर्नमेंट इन इंडिया’। इस कार्य-पत्र में भारत की लोकतांत्रिक यात्रा को दिशा देने में … Read more
मद्रास हाई कोर्ट ने अपने एक महत्वपूर्ण निर्णय में कहा है कि तमिलनाडु सहकारी समिति अधिनियम, 1983 के तहत पंजीकृत सहकारी समितियां सूचना के अधिकार (RTI) अधिनियम, 2005 की धारा 2 (h) के तहत “लोक प्राधिकारी (Public Authorities)” नहीं हैं। … Read more
18वीं लोक सभा के लिए 74 महिलाएं (13.6% प्रतिनिधित्व) संसद सदस्य के रूप में चुनी गई हैं। जबकि 17वीं लोक सभा के लिए 78 महिलाएं (14.4% प्रतिनिधित्व) संसद सदस्य के रूप में चुनी गई थीं। इस प्रकार देखा जाए तो … Read more
2024 के लोक सभा चुनाव के नतीजे आने के बाद, बिहार और आंध्र प्रदेश जैसे राज्य फिर से ‘विशेष श्रेणी राज्य के दर्जे (Special Category Status – SCS)’ की मांग कर सकते हैं। इस मांग का मुख्य उद्देश्य इन राज्यों … Read more
इंदौर के हालिया चुनावों में “NOTA” (इनमें से कोई नहीं) ने एक चौंकाने वाला प्रदर्शन करते हुए 2 लाख से ज्यादा वोट प्राप्त किए और दूसरे स्थान पर पहुंच गया। यह चुनाव परिणाम न केवल इंदौर बल्कि पूरे देश के … Read more
तेलंगाना को 2014 में आंध्र प्रदेश से अलग करके एक अलग राज्य बनाया गया था। हैदराबाद को तेलंगाना की राजधानी बनाया गया। यह निर्णय विकास में कथित क्षेत्रीय असमानता को देखते हुए लिया गया था। स्वतंत्रता के बाद, आंध्र प्रदेश … Read more
हाल ही में दिल्ली हाई कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण निर्णय में प्रसिद्ध बॉलीवुड अभिनेता जैकी श्रॉफ के व्यक्तित्व अधिकारों की सुरक्षा के लिए एक अंतरिम आदेश जारी किया है। इस आदेश में विभिन्न संस्थाओं (जैसे ई-कॉमर्स स्टोर, AI चैटबॉट्स आदि) … Read more
चीन द्वारा अरुणाचल प्रदेश में 30 स्थानों का नाम बदलने की एकतरफा कार्रवाई के बाद, भारत के विदेश मंत्री ने इस पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने स्पष्ट किया कि अरुणाचल प्रदेश भारत का अभिन्न और अविभाज्य अंग था, है … Read more
केंद्र सरकार ने 28 मार्च, 2024 को नागालैंड के 8 जिलों और अरुणाचल प्रदेश के 3 जिलों में सशस्त्र बल (विशेष शक्ति) अधिनियम, 1958 (AFSPA) को अगले छह महीने के लिए बढ़ा दिया है। इस निर्णय ने इस कड़े कानून … Read more
भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। यहां की लोकतांत्रिक व्यवस्था में, चुनाव आयोग (Election Commission of India – ECI) को संवैधानिक रूप से स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के लिए व्यापक शक्तियां प्राप्त हैं। इस प्रक्रिया में आदर्श … Read more
नागरिकता संशोधन अधिनियम (CAA) 2019 को लेकर काफी वर्षों से चर्चा और कभी-कभी विवाद भी रहे हैं। केंद्र सरकार ने नागरिकता (संशोधन) अधिनियम, 2019 (CAA) को लागू करने के नियम जारी कर दिए हैं। सोमवार, 11 मार्च 2024 को गृह … Read more
भारतीय दंड संहिता (IPC), दंड प्रक्रिया संहिता (CrPC), और भारतीय साक्ष्य अधिनियम (IEA) – वह कानूनी स्तंभ जिन पर दशकों से भारत की न्याय व्यवस्था टिकी हुई है – को अब व्यापक बदलाव का सामना करना पड़ रहा है। 21 … Read more
भारत सरकार ने ‘जमात-ए-इस्लामी जम्मू कश्मीर’ (JeI) को लगातार पांच सालों के लिए ‘गैर-कानूनी संगठन’ घोषित कर दिया है। केंद्रीय गृह मंत्रालय (MHA) द्वारा 27 फरवरी 2024 को जारी अधिसूचना में यह कठोर कदम गैर-कानूनी क्रियाकलाप (रोकथाम) अधिनियम (UAPA), 1967 … Read more
एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स (ADR) द्वारा प्रकाशित एक ताज़ा रिपोर्ट ने भारत की राजनीतिक परिदृश्य पर चिंताजनक आंकड़े पेश किए हैं। रिपोर्ट के अनुसार, राज्यसभा चुनाव लड़ रहे कम से कम 36% उम्मीदवारों ने अपने ऊपर आपराधिक मामले दर्ज होने … Read more
दिल्ली हाई कोर्ट ने हाल ही में एक ऐतिहासिक फैसले में स्पष्ट किया है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत “बच्चे को गोद लेने का अधिकार” मौलिक अधिकार की श्रेणी में नहीं आता है। यह फैसला भारत … Read more
भारतीय लोकतंत्र की मज़बूती और राजनीतिक दलों की जवाबदेही के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए, सुप्रीम कोर्ट ने 15 फरवरी, 2024 को अपने ऐतिहासिक फैसले में विवादास्पद चुनावी बॉण्ड योजना (EBS) को असंवैधानिक घोषित कर दिया। इस निर्णय ने … Read more
भारत सरकार द्वारा पंचायती राज मंत्रालय (MoPR) के अंतर्गत एक क्रांतिकारी पहल शुरू की गई है। इसका नाम है ‘स्मार्ट ग्राम पंचायत: ग्राम पंचायत के डिजिटलीकरण की दिशा में क्रांति’। इस अभिनव परियोजना का प्राथमिक उद्देश्य ग्रामीण भारत को डिजिटल … Read more
भारत सरकार द्वारा लोकसभा में प्रस्तुत ‘नेबरहुड फर्स्ट’ नीति (NFP) के कार्यान्वयन की रिपोर्ट इसके पड़ोसी देशों के साथ सम्बन्धों को मजबूत करने में भारत की प्रतिबद्धता को फिर से दोहराती है। लोकसभा में प्रस्तुत रिपोर्ट में इस महत्वपूर्ण नीतिगत … Read more
भारत के सामाजिक ताने-बाने का कपड़ा विविधता और समान अवसरों की खोज के धागों से जटिल रूप से बुना गया है। हालाँकि, हाल की घटनाओं के ब्रशस्ट्रोक्स ने इस कैनवास पर एक विवादास्पद रंग फेंक दिया है, हरियाणा सरकार की … Read more