1 जुलाई, 2024 को भारत में तीन नए आपराधिक कानून लागू हुए हैं। ये कानून भारतीय न्याय संहिता, 2023; भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 2023 हैं। इन कानूनों को संसद ने 2023 में पारित किया था और राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद इन्हें कानून का रूप दिया गया था।
हालांकि, भारतीय न्याय संहिता की धारा 106(2) को अभी लागू नहीं किया गया है। यह धारा हिट एंड रन मामलों में दंड से संबंधित है।
नए आपराधिक कानूनों का महत्त्व:
सुधारात्मक न्याय: नए कानून सुधारात्मक न्याय को प्रोत्साहित करते हैं। सामुदायिक सेवा का प्रावधान समाज में पुनर्वास की अवधारणा को बढ़ावा देता है, जो अपराधियों के पुनर्वास और समाज में पुन: समावेश के लिए महत्वपूर्ण है।
न्याय प्रणाली का आधुनिकीकरण: भारतीय दंड संहिता (1860) को बदलने की आवश्यकता लंबे समय से महसूस की जा रही थी। नए कानून आधुनिक आपराधिक न्यायशास्त्र के सिद्धांतों को अपनाते हुए न्याय प्रणाली को समकालीन मानदंडों के अनुरूप बनाते हैं।
सूचना का आदान-प्रदान: न्यायिक कार्यवाही और जांच में शामिल पक्षों के बीच सूचना का आदान-प्रदान नए कानूनों के माध्यम से सुगम होता है। इससे न्यायिक प्रक्रिया अधिक पारदर्शी और कुशल बनती है।
मुख्य प्रावधान:
भारतीय न्याय संहिता(BNS), 2023
सामुदायिक सेवा का प्रावधान: छोटे-मोटे अपराधों के लिए पहली बार सामुदायिक सेवा की सजा का प्रावधान किया गया है।
लैंगिक संबंध: 18 वर्ष से कम आयु की किसी लड़की के साथ लैंगिक संबंध बनाना बलात्कार माना जाएगा, भले ही उसकी सहमति से हो। यह कानून नाबालिगों की सुरक्षा को प्राथमिकता देता है।
आतंकवादी कृत्य: आतंकवादी कृत्य को स्पष्ट रूप से परिभाषित कर इसे अलग अपराध के रूप में मान्यता दी गई है। इससे आतंकवाद के खिलाफ कड़ी कार्रवाई संभव होगी।
राजद्रोह संशोधन: BNS ने राजद्रोह को समाप्त कर दिया है और इसके स्थान पर राष्ट्रीय संप्रभुता को खतरे में डालने वाली गतिविधियों को दंडनीय अपराध के रूप में शामिल किया है।
लापरवाही से हुई मौतें: लापरवाही से मौत के लिए सजा को दो साल से बढ़ाकर पांच साल कर दिया गया है। हालाँकि, यह निर्धारित करता है कि अगर चिकित्सक दोषी पाए जाते हैं, तो उन्हें अभी भी दो साल की कैद की सज़ा का सामना करना पड़ेगा।
भारतीय न्याय संहिता, 2023 की आलोचनाएँ:
आपराधिक उत्तरदायित्व आयु विसंगति:
आपराधिक उत्तरदायित्व की आयु अभी भी सात वर्ष बनी हुई है, जिसे आरोपी की परिपक्वता के आधार पर 12 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है। यह प्रावधान अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन की अनुशंसाओं के अनुरूप नहीं है और इसे सुधारने की आवश्यकता है।
बाल अपराध परिभाषाओं में विसंगतियाँ:
BNS एक बच्चे को 18 वर्ष से कम उम्र के व्यक्ति के रूप में परिभाषित करता है। हालाँकि, बच्चों के विरुद्ध विभिन्न अपराधों के लिए आयु सीमा भिन्न-भिन्न होती है। उदाहरण के लिए, बलात्कार और सामूहिक बलात्कार जैसे अपराधों के लिए उम्र की आवश्यकताएं भिन्न-भिन्न होती हैं, जिससे असंगतता की स्थिति उत्पन्न होती है।
राजद्रोह के प्रावधान तथा संप्रभुता संबंधी चिंताएँ:
BNS ने राजद्रोह को एक अपराध के रूप में समाप्त कर दिया है। इसके बावजूद, भारत की संप्रभुता, एकता, और अखंडता को खतरे में डालने वाले कृत्य अभी भी राजद्रोह के पहलुओं को बरकरार रख सकते हैं।
बलात्कार और यौन उत्पीड़न पर IPC प्रावधानों को बरकरार रखना:
BNS ने बलात्कार और यौन उत्पीड़न पर भारतीय दंड संहिता (IPC) के प्रावधानों को बरकरार रखा है। यह न्यायमूर्ति वर्मा समिति (2013) की सिफारिशों पर विचार नहीं करता है, जिसमें बलात्कार के अपराध को लिंग तटस्थ बनाना और वैवाहिक बलात्कार को अपराध के रूप में शामिल करने की सिफारिश की गई थी।
भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता(BNSS), 2023
विचाराधीन कैदियों की हिरासत: यदि किसी आरोपी ने जांच या सुनवाई के दौरान कारावास की अधिकतम अवधि का आधा हिस्सा हिरासत में बिता लिया है, तो उसे जमानत पर रिहा कर दिया जाएगा। यह प्रावधान मृत्युदंड व आजीवन कारावास की सजा वाले अपराधों पर लागू नहीं होता और ऐसे व्यक्ति पर जिसके खिलाफ एक से अधिक अपराधों में कार्यवाही लंबित है।
हस्ताक्षर और उंगलियों की छाप: यह कानून फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट को किसी भी व्यक्ति के हस्ताक्षर, हैंडराइटिंग, उंगलियों की छाप और आवाज के नमूने एकत्र करने की अनुमति प्रदान करता है, चाहे वह व्यक्ति गिरफ्तार किया गया हो या नहीं।
चिकित्सीय परीक्षण: चिकित्सा परीक्षण के दायरे को व्यापक बनाकर किसी भी पुलिस अधिकारी (सिर्फ एक उप-निरीक्षक नहीं) को अनुरोध करने की अनुमति दी गई है।
फॉरेंसिक जाँच: कम से कम सात साल की सजा वाले अपराधों के लिए फॉरेंसिक जाँच अनिवार्य की गई है।
समय-सीमा: बलात्कार पीड़ितों के लिए 7 दिनों के भीतर मेडिकल रिपोर्ट, 30 दिनों के भीतर निर्णय, 90 दिनों के भीतर अपडेट और पहली सुनवाई से 60 दिनों के भीतर आरोप तय करने की समय-सीमा निर्धारित की गई है।
भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की आलोचनाएँ:
अपराध से अर्जित संपत्ति की कुर्की और सुरक्षा उपायों की कमी:
अपराध से अर्जित संपत्ति को जब्त करने की शक्ति में धन शोधन निवारण अधिनियम में प्रदान किए गए सुरक्षा उपायों का अभाव है। इससे संभावित दुरुपयोग या निगरानी की कमी के बारे में चिंताएँ बढ़ जाती हैं।
एकाधिक आरोपों के लिए जमानत पर प्रतिबंध:
हालांकि CrPC किसी अपराध के लिए अधिकतम कारावास की आधी सजा के लिए हिरासत में लिए गए आरोपी को जमानत की अनुमति देता है, BNSS कई आरोपों का सामना करने वाले व्यक्तियों के लिए इस सुविधा से इनकार करता है। यह प्रतिबंध कई धाराओं से जुड़े मामलों में जमानत के अवसरों को सीमित कर सकता है।
हथकड़ी का उपयोग और विरोधाभासी सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश:
BNSS संगठित अपराध सहित विभिन्न मामलों में हथकड़ी के इस्तेमाल की अनुमति देता है, जो सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित निर्देशों का खंडन करता है।
परीक्षण प्रक्रिया और सार्वजनिक व्यवस्था रखरखाव का एकीकरण:
BNSS सार्वजनिक व्यवस्था के रखरखाव से संबंधित CrPC प्रावधानों को बरकरार रखता है। इससे यह सवाल उठता है कि क्या परीक्षण प्रक्रियाओं और सार्वजनिक व्यवस्था के रखरखाव को एक ही कानून के तहत विनियमित किया जाना चाहिए या इन्हें अलग से संबोधित किया जाना चाहिए।
भारतीय साक्ष्य अधिनियम(BSA), 2023
इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य: डिजिटल युग में इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य का महत्व बढ़ता जा रहा है। इस अधिनियम के तहत इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को कागजी रिकॉर्ड के समान कानूनी प्रभाव मिलेगा।
मौखिक साक्ष्य: मौखिक साक्ष्य में गवाहों द्वारा न्यायालय के समक्ष दिए गए बयान शामिल हैं। इस अधिनियम के तहत इलेक्ट्रॉनिक रूप से दी गई किसी भी सूचना को मौखिक साक्ष्य माना जाएगा।
भारतीय साक्ष्य अधिनियम(BSA), 2023 की आलोचना:
हिरासत में आरोपी से सूचना की स्वीकार्यता:
BSA उस जानकारी को स्वीकार्य मानता है जो पुलिस हिरासत में रहते हुए प्राप्त की गई हो, लेकिन वह जानकारी स्वीकार्य नहीं होती जब आरोपी हिरासत से बाहर था। विधि आयोग ने इस अंतर को समाप्त करने की सिफारिश की थी।
अनिगमित विधि आयोग की सिफारिशें:
विधि आयोग की कई महत्वपूर्ण सिफारिशें, जैसे कि पुलिस हिरासत में आरोपी को लगी चोटों के लिए पुलिस की ज़िम्मेदारी मानना, BSA में शामिल नहीं की गई हैं।
इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड से छेड़छाड़:
सर्वोच्च न्यायालय ने माना है कि इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड से छेड़छाड़ हो सकती है। BSA ऐसे रिकॉर्ड की स्वीकार्यता तो प्रदान करता है, लेकिन जांच प्रक्रिया के दौरान इन रिकॉर्ड्स के साथ छेड़छाड़ या हेरफेर को रोकने के लिए कोई सुरक्षा उपाय नहीं हैं।
निष्कर्ष:
1 जुलाई, 2024 से लागू हुए ये तीन नए आपराधिक कानून भारतीय न्याय प्रणाली में महत्वपूर्ण सुधार लाने के उद्देश्य से बनाए गए हैं। भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम के माध्यम से न्यायिक प्रक्रियाओं में पारदर्शिता, सुधारात्मक न्याय और आधुनिकता को बढ़ावा मिलेगा। इन कानूनों के माध्यम से सरकार का उद्देश्य न्यायिक प्रणाली को अधिक प्रभावी, पारदर्शी और समकालीन मानदंडों के अनुरूप बनाना है। नए कानूनों के कार्यान्वयन से भारतीय न्याय प्रणाली में सुधार और समाज में कानून के प्रति विश्वास बढ़ेगा।
FAQs:
भारतीय न्याय संहिता, 2023 क्या है?
भारतीय न्याय संहिता, 2023 एक नया आपराधिक कानून है जो पुरानी भारतीय दंड संहिता (1860) की जगह लेता है। इसका उद्देश्य सुधारात्मक न्याय को प्रोत्साहित करना और आधुनिक आपराधिक न्यायशास्त्र के सिद्धांतों को अपनाना है।
भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 क्या है?
भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (BNSS) एक नया कानून है जो आपराधिक प्रक्रिया और न्यायिक कार्यवाही को आधुनिक बनाने के उद्देश्य से लागू किया गया है। इसमें विचाराधीन कैदियों की हिरासत, हस्ताक्षर और उंगलियों की छाप, और फॉरेंसिक जाँच से संबंधित प्रावधान शामिल हैं।
नए आपराधिक कानूनों का महत्त्व क्या है?
नए आपराधिक कानून सुधारात्मक न्याय को प्रोत्साहित करते हैं, न्याय प्रणाली का आधुनिकीकरण करते हैं, और न्यायिक कार्यवाही में सूचना के आदान-प्रदान को सुगम बनाते हैं। इसका उद्देश्य न्याय प्रणाली को अधिक प्रभावी, पारदर्शी और समकालीन मानदंडों के अनुरूप बनाना है।
विचाराधीन कैदियों की हिरासत से संबंधित प्रावधान क्या हैं?
भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 के तहत, यदि किसी आरोपी ने जांच या सुनवाई के दौरान कारावास की अधिकतम अवधि का आधा हिस्सा हिरासत में बिता लिया है, तो उसे जमानत पर रिहा कर दिया जाएगा। यह प्रावधान मृत्युदंड व आजीवन कारावास की सजा वाले अपराधों पर लागू नहीं होता।
नए कानूनों के आलोचनात्मक पहलू क्या हैं?
नए कानूनों की आलोचनाओं में आपराधिक उत्तरदायित्व की आयु, बाल अपराध परिभाषाओं में विसंगतियाँ, राजद्रोह के प्रावधान, और बलात्कार और यौन उत्पीड़न पर IPC प्रावधानों को बरकरार रखना शामिल हैं। इसके अलावा, अपराध से अर्जित संपत्ति की कुर्की में सुरक्षा उपायों की कमी, एकाधिक आरोपों के लिए जमानत पर प्रतिबंध, और हिरासत में आरोपी से सूचना की स्वीकार्यता जैसे मुद्दे भी उठाए गए हैं।