भारत सरकार द्वारा पंचायती राज मंत्रालय (MoPR) के अंतर्गत एक क्रांतिकारी पहल शुरू की गई है। इसका नाम है ‘स्मार्ट ग्राम पंचायत: ग्राम पंचायत के डिजिटलीकरण की दिशा में क्रांति’। इस अभिनव परियोजना का प्राथमिक उद्देश्य ग्रामीण भारत को डिजिटल प्रौद्योगिकियों से लैस कर सशक्त बनाना है। वर्तमान में, यह पायलट प्रोजेक्ट बिहार के बेगूसराय जिले में शुरू किया गया है और इसे नवीनतम संशोधित ‘राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान‘ के तहत MoPR द्वारा वित्त-पोषित किया जा रहा है।
पीएम-वाणी: प्रोत्साहन का प्रमुख आधार
स्मार्ट ग्राम पंचायत परियोजना के क्रियान्वयन में पीएम-वाणी योजना विशेष भूमिका रखती है। दूरसंचार विभाग ने 2020 में ‘प्रधान मंत्री वाईफाई एक्सेस नेटवर्क इंटरफेस’ (पीएम-वाणी) की शुरुआत की थी। पीएम-वाणी का मूल उद्देश्य राष्ट्र (विशेषतः ग्रामीण इलाकों) के अंदर सार्वजनिक Wi-Fi हॉटस्पॉट के विस्तार को बढ़ावा देना है। यह योजना दूरसंचार के बुनियादी ढांचे को ग्रामीण भारत के अंदरूनी हिस्सों तक ले जाने में एक उत्प्रेरक का काम करेगी।
पीएम-वाणी प्रणाली को निम्न घटकों के एकीकरण से कार्यान्वित किया जा रहा है:
- पब्लिक डेटा ऑफिस (PDO): ये इकाइयाँ PM-WANI वाईफाई हॉटस्पॉट की स्थापना, रखरखाव और उपभोक्ताओं को इंटरनेट-सेवा प्रदान करने का ज़िम्मा संभालते हैं।
- पब्लिक डेटा ऑफिस एग्रीगेटर (PDOA): ये PDO को समग्र सेवाएँ, अनुमतियां, अकाउंटिंग जैसे मंच संचालित करते हैं।
- ऐप प्रदाता: ऐप प्रदाता उन विशेष सॉफ्टवेयर अनुप्रयोगों (ऐप) के निर्माण के लिए उत्तरदायी हैं जो उपभोक्ताओं को पंजकरण (registration) तथा PM-WANI हॉटस्पॉट ढूंढने हेतु मदद करते हैं।
- सेंट्रल रजिस्ट्री: यह रजिस्ट्री ऐप-प्रदाताओं, PDOA, और PDO का हिसाब रखती है, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमैटिक्स (C-DoT) इसका रखरखाव करता है।
स्मार्ट ग्राम पंचायत परियोजना की महत्ता
‘स्मार्ट ग्राम पंचायत’ पहल को कई कारणों से क्रांतिकारी माना जाता है। मुख्य रूप से, यह पहल भारत के विशाल ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को रेखांकित करती है। यह ग्रामीण इलाकों में जीवन की गुणवत्ता में सुधार के सरकार के व्यापक दृष्टिकोण का एक अभिन्न अंग है। स्मार्ट ग्राम पंचायत परियोजना डिजिटलीकरण के कई कारकों का लाभ उठाकर निम्नलिखित महत्वपूर्ण लक्ष्यों को प्राप्त करने का प्रयास करती है:
- जन-केंद्रित शासन और पारदर्शिता: गांव में पंचायत कार्यों, सेवाओं और वित्तीय मामलों को डिजिटल रूप से सशक्त करके यह परियोजना ग्राम स्तर पर अधिक से अधिक पारदर्शिता और जवाबदेही लाएगी। यह भ्रष्टाचार कम करेगा और स्थानीय स्तर पर बेहतर शासन प्रथाओं को सुनिश्चित करेगा।
- सशक्तिकरण और समावेशिता: प्रौद्योगिकी और इंटरनेट कनेक्टिविटी की सुलभता के साथ, ग्रामीण नागरिकों के हाथों में सूचना प्रसार की अभूतपूर्व शक्ति होगी। इसके अलावा, वे विभिन्न शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल, ई-गवर्नेंस और वित्तीय सेवाओं जैसी ऑनलाइन सुविधाओं का निर्बाध रूप से लाभ उठा सकेंगे। यह प्रक्रिया व्यक्तिगत सशक्तिकरण और अधिक समावेशी समाज के निर्माण में एक लंबा रास्ता तय करेगी।
- ग्रामीण क्षेत्रों के लिए आर्थिक अवसरों का विस्तार: डिजिटल कनेक्टिविटी ग्रामीण उद्यमों और नवोदित उद्यमियों के लिए नए आर्थिक रास्ते खोल देगी। वे न केवल शहरी क्षेत्रों में ग्राहकों तक पहुँच सकेंगे बल्कि दुनिया भर में अपनी वस्तुओं और सेवाओं का संचार कर सकेंगे। इस प्रकार यह स्थानीय आजीविका के अवसरों में वृद्धि, खर्च करने योग्य आमदनी में बढ़ोतरी और रोजगार सृजन को बढ़ावा देगा। ग्राम पंचायतों के डिजिटलीकरण से देश के सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि भी होगी।
- ग्रामीण-शहरी डिजिटल विभाजन का अंत: ग्रामीण भारत, शहरी भारत की तुलना में कम इंटरनेट कनेक्टिविटी से संघर्ष करता है। स्मार्ट ग्राम पंचायत के साथ ग्रामीण भारत को शहरी के अनुरूप लाने का एक सार्थक प्रयास है, ताकि गांवों को उतनी ही डिजिटल सेवाओं और संसाधनों की सुविधा उपलब्ध हो।
पीएम-वाणी: कुछ चिंताएं
साइबर सुरक्षा:
सार्वजनिक वाईफाई हॉटस्पॉट का व्यापक नेटवर्क साइबर सुरक्षा से जुड़े खतरों के प्रति संवेदनशील हो सकता है। डेटा चोरी, फिशिंग, और मैलवेयर हमलों जैसी संभावनाओं को ध्यान में रखते हुए सुरक्षा उपायों को मजबूत करना अत्यंत महत्वपूर्ण है।
इंटरनेट टैरिफ:
निजी क्षेत्र को नवाचार के लिए प्रोत्साहित करने में इंटरनेट टैरिफ में वृद्धि एक संभावित चिंता का विषय है। यदि डेटा दरें बहुत अधिक होती हैं, तो यह ग्रामीण क्षेत्रों में उपयोगकर्ताओं के लिए पीएम-वाणी का उपयोग करना मुश्किल बना सकता है।
इंटरनेट की गति:
बड़ी संख्या में उपयोगकर्ताओं द्वारा इंटरनेट का उपयोग करने से कनेक्शन की गति धीमी हो सकती है, खासकर पीक समय के दौरान। यह ऑनलाइन अनुभव को बाधित कर सकता है और डेटा डाउनलोड को धीमा कर सकता है।
अन्य चिंताएं:
- बिजली की कमी, जो ग्रामीण क्षेत्रों में आम है, पीएम-वाणी हॉटस्पॉट के प्रदर्शन को प्रभावित कर सकती है।
- डिजिटल साक्षरता की कमी कुछ लोगों के लिए पीएम-वाणी का उपयोग करना मुश्किल बना सकती है।
- डेटा गोपनीयता और सुरक्षा के बारे में चिंताएं भी मौजूद हैं।
इन चिंताओं को दूर करने के लिए, सरकार को निम्नलिखित उपाय करने चाहिए:
- मजबूत साइबर सुरक्षा उपायों को लागू करना।
- डेटा दरों को उचित स्तर पर रखना।
- इंटरनेट कनेक्शन की गति को बेहतर बनाने के लिए बुनियादी ढांचे में निवेश करना।
- ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल साक्षरता को बढ़ावा देना।
- डेटा गोपनीयता और सुरक्षा के लिए कड़े नियमों को लागू करना।
निष्कर्ष:
पीएम-वाणी एक क्रांतिकारी योजना है जिसमें ग्रामीण भारत को डिजिटल रूप से सशक्त बनाने की क्षमता है। यदि सरकार उपरोक्त चिंताओं को दूर करने के लिए कदम उठाती है, तो पीएम-वाणी डिजिटल भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है।
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